

Nari samman Yojana में इन महिलाओं को हर महीने मिलेगी ₹2000 की पेंशन, जल्द करे आवेदन

Nari samman Yojana New: पूरे देश भर में आज कर महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा नई पेंशन योजनाएं लागू की जा रही है जहां इन योजनाओं में मध्यप्रदेश अब पहले नंबर पर पहुंच चुका है क्योंकि हाल ही में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने महिलाओं के लिए Ladli Behna Yojana को लागू किया है जिसमें राज्य की महिलाओं को ₹1000 की पेंशन देने का वादा किया गया है। इस योजना के चलते अब मध्य प्रदेश की सरकार में विपक्ष की तरफ से कमलनाथ ने नई घोषणा कर दी है जिसमें उनके द्वारा मध्य प्रदेश में सरकार गठित करने के बाद Nari samman Yojana शुरू की जाएगी जिसमें राज्य की महिलाओं को ₹2000 की पेंशन हर महीने दी जाएगी। ऐसे में वर्ष 2023 में मध्य प्रदेश की महिलाओं के लिए बेहतर अवसर साबित हो सकता है क्योंकि इन नई योजनाओं में जल्द ही आवेदन शुरू होने वाले हैं।
Nari samman Yojana मैं हर महीने मिलेंगे ₹2000
मध्यप्रदेश की विपक्ष सरकार में कांग्रेस सरकार ने मध्य प्रदेश की जनता के साथ वादा किया है कि यदि इस बार विधानसभा चुनाव में मध्यप्रदेश में उनकी सरकार बनती है तो महिलाओं को Nari samman Yojana के तहत हर महीने ₹1500 की राशि दी जाएगी वही कुछ महिलाओं को गैस सिलेंडर में ₹500 के अतिरिक्त छूट दी जाएगी जिसकी मदद से आप को कुल हर महीने ₹2000 की छूट मिल जाएगी। Nari samman Yojana के तहत प्रदेश कि वे सभी महिलाएं पात्र होंगे जो गरीबों और निम्न तबके के क्षेत्र से आती हैं, साथ ही साथ महिला मध्यप्रदेश राज्य की मूल निवासी होनी चाहिए।
9 मई 2023 से शुरू हो चुके आवेदन
- आधार कार्ड
- समग्र आईडी कार्ड
- आधार लिंक मोबाइल नंबर
- बैंक खाता पासबुक
- बैंक खाता डीबीटी सक्रिय होना चाहिए।
- आधार और समग्र आईडी के बीच केवाईसी होना अनिवार्य है।
इन सभी दस्तावेजों के साथ इस नई योजना के लिए आवेदन शुरू हो चुके हैं जहां राज्य की महिलाओं की बात की जाए तो हाल फिलहाल में नई योजनाएं चलाते हुए कांग्रेस की तरफ से हर गांव में लगभग 2 महिलाओं को इस योजना के लिए आवेदन फॉर्म भरवाया गया है जिसमें उन्हें हर महीने ₹2000 तक की राशि अकाउंट में ट्रांसफर की जाएगी। योजनाओं के लिए आवेदन जल्द ही शुरू कर दिए जाएंगे जहां हाल ही में मिली रिपोर्ट के अनुसार इस योजना को अब वर्ष 2023 से लागू कर दिया गया है जिसके बाद यदि विधानसभा में कमलनाथ की सरकार गठित होती है तो योजना को तुरंत मध्य प्रदेश में लागू कर दिया जाएगा।
